काठमाडौँ,
भारतले बुधबारदेखि १५ वर्षपछि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना सुरु गरेको छ। यसमा करिब १४० करोड जनसंख्या समेटिनेछ र तीन मिलियनभन्दा बढी कर्मचारीहरूले एक वर्षसम्म घर–घर पुगेर तथ्यांक संकलन गर्नेछन्।
भारतको १६औँ जनगणना, स्वतन्त्रतापछि आठौँ, ३६ राज्य र केन्द्रशासित प्रदेश, ७ हजारभन्दा बढी उप–जिल्ला, ९,७०० शहर र ६४ लाख गाउँमा सञ्चालन हुनेछ। यस पटक पहिलोपटक डिजिटलीकरण गरिएको छ, जसमा मोबाइल एपमार्फत तथ्यांक संकलन र अपलोड गरिनेछ। साथै, नागरिकहरूले १६ भाषामा उपलब्ध अनलाइन पोर्टलमार्फत आफैं तथ्यांक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जनगणनामा ३३ प्रश्न सोधिनेछन्, जस्तै घरको छतको प्रकार, मुख्य अन्न, इन्टरनेट पहुँच, विवाहित जोडीको संख्या आदि। पहिलो चरण “हाउस लिस्टिङ र हाउसिङ सेनस” मार्फत घरको अवस्था, सुविधा र सम्पत्ति संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरण, २०२७ फेब्रुअरीमा हुने जनसंख्या गणना, शिक्षा, आर्थिक अवस्था, प्रवासन, प्रजनन र जाति सम्बन्धी तथ्यांक सङ्कलन गर्नेछ।
जनगणनाले नीति निर्माण, कल्याण वितरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पछिल्लो २०११ को जनगणना पछि २०२१ को प्रक्रिया महामारी र प्रशासनिक कारणले स्थगित भएको थियो।
यस पटकको जनगणनाले समकालीन सामाजिक वास्तविकतालाई समेट्दै, विवाहित जोडीको नयाँ परिभाषा, घरपरिवारको संरचना र आधुनिक जीवनशैली समेट्ने प्रयास गरेको छ। तथापि, केही विशेषज्ञहरूले राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ता (NPR) र मतदाता सूचीमा सुधारसँग जोडेर जनमानसमा चिन्ता उत्पन्न भएको बताएका छन्।
विशेषज्ञ अश्विनी देशपाण्डेका अनुसार, नयाँ तथ्यांकबिना भारतले नीति निर्माण गर्दा पूर्वाधार र कल्याण वितरणमा त्रुटि हुनसक्छ। यसैले जनगणना आधुनिक भारतको सबैभन्दा विस्तृत सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक तस्वीर प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ।
