काठमाडौँ,
नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी छन्। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। यसअघि, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मङ्गलबार सेवानिवृत्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आएको हो। संविधानको धारा १२९ (९०) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको र ६५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छ।
तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ। संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल २०२० साल कात्तिक २९ गते थापाथली, काठमाडौँमा जन्मिनुभएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर, र संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ।
२०६९ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नु अघि उहाँले नेपाल ल क्याम्पसमा दुई वर्ष कानुन पढाउनुभएको थियो। उहाँका दर्जनौँ शोध र लेख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहँदा लैङ्गिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक मामिलासम्बन्धी महत्वपूर्ण नजिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनु अघि सपना प्रधान मल्लले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, कानुन, न्याय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा समेत काम गर्नुभएको छ। २०६४–२०६९ सालसम्म उहाँ संविधानसभा सदस्य रहनुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ।
उहाँ न्यायाधीश महिला समाजको संयोजक, वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी न्यायिक संस्थानको महासचिव, सार्क कानुन नेपाल अध्ययनको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश सङ्घको सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य लगायत विभिन्न पदमा कार्यरत रहनुभएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएमा सपना प्रधान मल्ल २०८५ कात्तिक ३० गते ६५ वर्षे उमेरहदमा अवकाश हुनुपर्नेछ।
