काठमाडौं,
मध्यपूर्वको युद्ध दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्दा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भएको छ र तेलको मूल्य उच्च स्तरमा पुगेको छ। यसैबीच, चीनले शान्तिकर्मीको भूमिका खेल्ने प्रयास थालेको छ।
चीनको कदम पाकिस्तानसँग मिलेर आएको हो, जसले यस युद्धमा अप्रत्याशित रूपमा मध्यस्थता गर्ने भूमिका लिएको छ। बीजिङ र इस्लामाबादका अधिकारीहरूले युद्ध रोक्न र हर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्न पाँच बुँदे योजना प्रस्तुत गरेका छन्। पाकिस्तानले यस अघि अमेरिकी सहयोगीको रूपमा काम गरेको भए तापनि, यस पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मध्यस्थताका लागि राजी गराउन सफल भएको देखिन्छ।
चीनले यस कदम उठाउनुको मुख्य कारण भनेको विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता कायम राख्नु हो। इरानमा जारी युद्धले ऊर्जा संकट सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले चीनको निर्यात र घरेलु उद्योग प्रभावित हुन सक्छ। तेलको मूल्य वृद्धिले खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिक कार र अन्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ।
चीनले मध्यपूर्वसँग लामो समयदेखि व्यापारिक सम्बन्ध बनाएको छ। इरानसँगको साझेदारीमा चीनले लगभग ८०% तेल आयात गर्छ। साथै, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान र इराकमा चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानी छ। बीजिङले २०२३ मा साउदी र इरानबीचको तनाव घटाउन पनि मध्यस्थता गरेको थियो।
तर चीनको सीमित सैन्य उपस्थितिका कारण यसको मध्यस्थतामा वास्तविक दबाब सीमित छ। अमेरिका खाडी राज्यहरूमा सैन्य आधारहरू राख्छ, जबकि चीनको नजिकको आधार अफ्रिकाको जिबुटीमा मात्र छ। यसले चीनको भूमिका प्रायः आर्थिक र कूटनीतिक सीमामा मात्र सीमित राख्छ।
यस शान्ति पहलमार्फत चीनले आफ्नो वैश्विक मध्यस्थकर्ताको रूपमा छवि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ, तर रूससँगको निकटता, हङकङ र ताइवानमाथिको नियन्त्रण, मानवअधिकार विषयमा आलोचना नगर्ने रवैया जस्ता कारणले यसलाई पूर्ण रूपले विश्वासिलो बनाउन कठिनाइहरू छन्।
चीनले मध्यपूर्वमा केही प्रभाव प्रदर्शन गर्न सक्ने देखाएको छ र भविष्यमा थप रणनीतिक लाभ लिनको लागि तयारी गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य शान्ति कायम राख्दै आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक प्रभाव बढाउनु हो।
