शिवपुरी (नुवाकोट),
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको संवैधानिक आधार स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा स्थानीय तहले अपेक्षाअनुसार अनुदान नपाइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा शिवपुरी गाउँपालिकाले मङ्गलबार शेराबगरस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा यस्तो विषय उठाइएको हो।
कार्यक्रममा मुलुकको राजस्व बाँडफाँट प्रणाली, हालको अनुदान अवस्था, बजेटको अपर्याप्तता र विकास निर्माणका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तहले पाएको अधिकारको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताएका छन्।
वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले संविधान र प्रचलित कानुनबीच रहेका केही असमानताका कारण आयोगका सिफारिसअनुसार सबै पालिकामा वस्तुगत रूपमा अनुदान वितरण गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कम राजस्व सङ्कलन गर्ने पालिकालाई आवश्यकभन्दा बढी समानीकरण अनुदान दिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो।
शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार सीमित हुन नहुनेमा जोड दिँदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले संविधानअनुसार पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान नपाउँदा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परेको बताउनुभयो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्सालका अनुसार गत आर्थिक वर्षकै रु पाँच करोड छ लाख ८०० दायित्व बाँकी रहँदा चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। सशर्त अनुदानलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण बजेट भए पनि खर्च हुन नसकेको आरोप खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
संविधानको धारा ६० (२) अनुसार सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय ऐन, २०७४ को दफा ६ अनुसार मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कबाट प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने १५–१५ प्रतिशत रकम आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त ऐनले जनसङ्ख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनको प्रयास तथा विशेष अवस्थालाई आधार मानेर राजस्व वितरण गरिने उल्लेख गरेको छ। साथै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले उचित हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
