काठमाडौँ,
सरकारले ऊर्जा निर्यातलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै निर्यातका लागि एक महिनाभित्र स्पष्ट रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरेको हो।
हाल नेपालले भारतमा नियमित रूपमा तथा बङ्गलादेशमा परीक्षणस्वरूप जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ। अब यसलाई नीतिगत रूपमा थप स्पष्ट, व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। तय गरिने रणनीतिले ऊर्जा निर्यातलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्ने आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रक्रिया १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ। जलविद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राख्दै सरकारले उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) लगानी समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गरिनेछ। सरकारले यी सबै कार्ययोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।
