काठमाडौँ,
सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारको यो पहलले सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ। साथै, हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत जनताबाट प्राप्त जनादेशप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कार्यसूचीको पहिलो खण्डमा साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ। सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने, मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गर्ने तथा नियमित अनुगमन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। साथै, राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिने जनाइएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज वा एकीकरण गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने योजना अघि सारिएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने र डिजिटल प्रोफाइलमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रमुख सहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाहरूलाई डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तथा ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनका लागि २४ घण्टे बहु–च्यानल प्रणाली सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल शासन प्रवर्द्धनतर्फ ‘एकपटक दिएको विवरण पुनः नदिनुपर्ने’ सिद्धान्त लागू गर्ने, राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने, ई–सिग्नेचर प्रणाली लागू गर्ने तथा सेवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कागजरहित र ट्रयाकिङयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि नयाँ नियामक निकाय स्थापना र आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना गर्ने तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने योजना छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई समयबद्ध गर्ने र अलपत्र आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
लगानी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने तथा रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीति ल्याइएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन, आरोग्य पर्यटन विकास र ‘नेपाल वेलनेस इयर २०२७’ मनाउने तयारी पनि गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण र निर्यातलाई तीव्र बनाउने, खानेपानी क्षेत्रमा एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने तथा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना उल्लेख गरिएको छ। राजस्व सुधारतर्फ डिजिटल कर प्रणाली, निष्क्रिय स्रोत परिचालन र भन्सार प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली र सुलभ औषधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य, विद्यार्थीमैत्री मूल्याङ्कन प्रणाली र समयमै परीक्षा परिणाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, बजार पहुँच सुधार, चिस्यान केन्द्र स्थापना तथा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत र पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। साथै, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
यसैगरी, महिला सुरक्षाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन, सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी अनिवार्य गर्ने तथा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ।
सरकारले उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालालाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ।
