काठमाडौँ,
सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ऊर्जा उत्पादन बढाउँदै आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित रणनीति अघि सारिएको हो।
रणनीतिमा यसअघि प्रस्तावित, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि समेटिएको छ। बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना १,२०० मेगावाट क्षमतासहित २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै ४० मेगावाट क्षमताको रघुगङ्गा आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको तथा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ।
कार्ययोजनाअनुसार ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ आयोजना पनि सम्पन्न गरिनेछ। ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै १,०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना पनि सोही अवधिमा सम्पन्न गरिने योजना छ।
यसैगरी ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना २०९० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ भने २१० मेगावाटको चैनपुर सेती २०८७ सम्म पूरा गरिनेछ। ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५, २८१ मेगावाटको नौमुरे तथा ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसअन्तर्गत उत्तरगङ्गा आयोजना २०९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
रणनीतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित १,००० मेगावाट क्षमताका सौर्य परियोजना २०८५ सम्म सम्पन्न गरिनेछ भने निजी क्षेत्रका सौर्य तथा निर्यातमुखी आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाइने छन्। ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार सौर्य ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यसैगरी सरकारी तथा सहायक कम्पनीमार्फत ३,५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) मार्फत प्रवर्द्धित करिब १४,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ भने भूमिगत वितरण प्रणाली २०८५ सम्म सम्पन्न गरिनेछ। साथै घरायसी विद्युतीय चुलो विस्तारमा अनुदान, देशभर चार्जिङ स्टेशन विस्तार, यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरण तथा कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ पम्पको प्रयोग शतप्रतिशत पुर्याउने, महसुलमा सहुलियत दिने तथा ऊर्जा-आधारित उद्योग, डेटा सेन्टर र रासायनिक मल उद्योगका लागि विशेष विद्युत् दर निर्धारण गर्ने योजना सरकारको रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
