काठमाडौँ,
चीनले नेपालको आर्थिक रुपान्तरण र विकासको यात्रामा नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षका लागि गठन हुने स्थिर सरकारले दशकौँदेखिको नेपाली जनताको समृद्धि र सुशासनको चाहना पूरा गर्ने विश्वासमा चीनको पूर्ण समर्थन रहेको बताइएको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले जनवादी गणतन्त्र चीनको १४औँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसको चौथो अधिवेशनबारे पत्रकारहरूसँग जानकारी दिँदै पर्यटन, लगानी र पूर्वाधारमा सहकार्य बढाएर नेपालीको विकास आकाङ्क्षा साकार पार्न सकिने बताए। उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन र नयाँ सरकारसँग निकट सहकार्य गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।
राजदूत चाङले चीनले विगतदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको र राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका समयमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए। साथै उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा चीन सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालको आर्थिक–सामाजिक उन्नयनका लागि जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै राजदूतले पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार सुधार गर्न सके अधिक चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिने बताए। तर, लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झटका कारण नेपालमा काम गर्न असहज भएको गुनासो गरिएको उनले बताए। उनले नयाँ सरकारले यी समस्याहरू समाधान गर्नेमा आफू आश्वस्त रहेको बताए।
राजदूत चाङले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य वाहकको रूपमा राखेर सहकार्य गर्न सकिए छोटो समयमा नेपालको आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे। साथै चिया प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई पनि विकासको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा औँल्याउँदै यस क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग आकर्षित गर्न सकिने बताए।
चीनले हासिल गरेको प्राविधिक प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उल्लेख गर्दै हरित विकास र सम्बन्धित व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ। उनले व्यापार र लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन सकिए चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने बताए।
राजदूतले नेपालको नयाँ सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर विकास र समृद्धिका साझा एजेन्डामा काम गर्न चीन तयार रहेको दोहोर्याए। स्थिर सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासको मार्गमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट बाहिरिने लक्ष्य प्राप्तिमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
कालापानी मुद्दाबारे उनले चीनलाई आरोप नलगाउन स्पष्ट गर्दै नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मार्फत कृषि, पूर्वाधार विकास र लगानी विस्तारमा चीनले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिएका छन्।
साथै, नेपाल–चीन सम्बन्ध बहुआयामिक सहकार्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएको र ‘ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल’ले नेपाललाई भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, कोदारी–झाङ्मु सडक स्तरोन्नति, सीमापार सुरुङ र उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर विस्तारजस्ता परियोजनाहरू दुवै देशका लागि लाभप्रद हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल–चीन सम्बन्धको रणनीतिक महत्व बढ्दै गएको र सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरेर व्यापार वृद्धि, आर्थिक रूपान्तरण तथा एकल पारवहन निर्भरता घटाउने दिशामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
