बेइजिङ,
चीनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बैठक मानिने नेशनल पिपल्स कंग्रेस (एनपीसी) बिहीबार समापन हुँदैछ। कानुन निर्माण, संविधान संशोधन तथा राज्यको बजेट अनुमोदन गर्ने अधिकार भएको यो बैठकलाई चीनको राजनीतिक दिशानिर्देशन निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिन्छ। यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार एनपीसी प्रायः चीन कम्युनिष्ट पार्टीले पहिले नै तय गरेका निर्णयहरूलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने संस्थाका रूपमा कार्य गर्ने गरेको छ। एनपीसी र चीन पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) को संयुक्त बैठकलाई “टु सेसन्स” भनिन्छ र यसले चीनको नीतिगत प्राथमिकता संकेत गर्ने भएकाले विश्वभर चासोका साथ हेरिन्छ।
यस वर्षको बैठकबाट चीनले विश्वसामु आफूलाई स्थिर र दीर्घकालीन योजना भएको शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले आर्थिक चुनौतीका बीच पनि देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। घरेलु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपभोग बढाउने नीति, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन विस्तार तथा औद्योगिक उत्पादनलाई सुदृढ गर्ने रणनीतिमा सरकार केन्द्रित देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अस्थिरताका बीच चीनले आफूलाई स्थिर शक्ति र विश्वसनीय आर्थिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत पनि बैठकबाट प्राप्त भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
बैठकमा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई चीनको भावी आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातजस्ता क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर), रोबोटिक्स, जैवप्रविधि, क्वान्टम कम्प्युटिङ, ६जी सञ्चार तथा ब्रेन–कम्प्युटर इन्टरफेस जस्ता नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले अनुसन्धान तथा विकासमा हुने खर्च करिब सात प्रतिशतले बढाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
यसैबीच चीनको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्षहरूमा केही सुस्त रहने अनुमान गरिएको छ। सरकारले करिब ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, जुन सन् १९९१ पछिकै न्यून लक्ष्य मानिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार उपभोक्ताको खर्च बढाउन नसकिएमा आर्थिक सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुन सक्छ। चीनमा घरजग्गा क्षेत्रको मन्दी, युवामा बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक अनिश्चितताका कारण उपभोक्ता खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले उपभोग बढाउन बालसहायता, वृद्ध सेवा विस्तार, पारिवारिक बिदा व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षामा केही सुधारका योजना घोषणा गरेको छ। ग्रामीण तथा बेरोजगार शहरी नागरिकका लागि न्यूनतम निवृत्तिभत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ, यद्यपि यसको वृद्धि अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ। यसबाहेक सरकारले सामाजिक सेवा, पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनामा लगानी बढाउन थप ऋण लिन सक्ने संकेत पनि दिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत अर्थतन्त्रलाई नयाँ चरणमा लैजान खोजेको भए पनि उपभोक्ता विश्वास र घरेलु खर्च बढाउन सकेन भने अपेक्षित आर्थिक गुणस्तर हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले चीनको आगामी आर्थिक सफलता ठूलो मात्रामा आम नागरिकले खर्च गर्ने आत्मविश्वास कति प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ।
