काठमाडौँ,
रवि लामिछाने ले सर्वसाधारणका लागि सिंहदरबारको ढोका खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वर्तमान सरकारले भने प्रवेश प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ। विशेष गरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पालामा सर्वसाधारण मात्र होइन, कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसमेत प्रवेशमा कठिनाइ भोग्न बाध्य भएका छन्।
यसअघि गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले सिंहदरबार प्रवेशका लागि कसैलाई चिन्न नपर्ने र सबैले सहज रूपमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए। तर हाल लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिंहदरबार छिर्नका लागि ‘नागरिक एप’ मार्फत प्रवेश पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवाग्राहीहरूलाई झन्झट थपेको गुनासो आएको छ।
विशेषगरी सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतमा दैनिक बहसका लागि जाने कानुन व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। पहिले नेपाल बार एशोसिएशन र बार काउन्सिलबाट जारी गरिएको परिचयपत्रका आधारमा सहज प्रवेश पाइने व्यवस्था थियो। तर अहिले उक्त व्यवस्था हटाई नागरिक एपबाट पास अनिवार्य गरिएपछि उनीहरूले लामो समय पर्खनुपर्ने तथा सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरणको माग गरेको छ। पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बारले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष गुनासो पेश गरेको जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रशासकीय अदालतको स्वायत्तता र अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्कमा प्रशासकीय अदालत सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत पर्ने भएकाले कार्यपालिकाले यसरी प्रवेशमा अवरोध गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको उद्देश्य सिंहदरबारभित्रको अव्यवस्था र भीड नियन्त्रण गर्नु भए पनि त्यसले सेवा प्रवाहमा असर पार्न नहुने बताएका छन्। उनले कानुन व्यवसायीहरू जनताको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने माध्यम भएकाले उनीहरूको काममा अवरोध पुर्याउनु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।
सिंहदरबार प्रवेश व्यवस्थापनको नाममा गरिएको कडाइले सेवा लिन आउने सर्वसाधारण तथा पेशागत काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समस्या परेको भन्दै सम्बन्धित निकायले सन्तुलित र व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
